• दैनिक लोक भारती
• 22 Aug, 2026

मुख्यमंत्री योगी का जताया आभार किसानो को खाद वीज की नहीं होगी दिक्कत ।

आरिफ सिद्दीकी शाहजहांपुर

शाहजहांपुर।  साधन सहकारी समितियों (PACS) के सुदृढ़ीकरण और किसानों की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पैक्स की ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस जनहितैषी निर्णय पर सहकारी क्षेत्र में अपार उत्साह का माहौल है।

इस ऐतिहासिक कदम के उपलक्ष्य में जिला सहकारी बैंक एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर स्वागत व नागरिक अभिनंदन किया गया। शाहजहाँपुर के किसानों व सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री का जताया आभार और कहा कि हम सभी धन्य हैं गौरान्वित हैं कि हमे ऐसे मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री का आशीर्वाद मिल रहा है।

कार्यक्रम के दौरान सहकारिता बंधुओं को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानो नौजवानों महिलाओं के हितों के लिए अत्यंत संवंदनशील है उनके द्वारा द्वारा पैक्स की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

इससे किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्रों और अन्य कृषि कार्यों के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनकी बिचौलियों पर निर्भरता समाप्त होगी।अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री श्री राठौर ने कहा कि सरकार 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

पैक्स को मजबूत और कंप्यूटर-कृत बनाकर पारदर्शी बनाया जा रहा है। ऋण सीमा में यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कृषि विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सहकारी समितियों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

बरेली मोड़ स्थित एक होटल के हाल में हुए अभिनंदन समारोह मेंउत्तर प्रदेश पैक्स फेड उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जिला सहकारी बैंक चेयरमैन डीपी सिंह ए आर कोआपरेटिव डॉ गणेश गुप्ता बैंक सेक्रेटरी सौरभ द्विवेदी निदेशक मंडल के सदस्य, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न साधन सहकारी समितियों के सभापति व सचिव उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।